Tata Group की कंपनी Tata Steel को झारखंड के रामगढ़ स्थित जिला खनन कार्यालय से 1,755.10 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस मिला है। यह नोटिस वेस्ट बोकारो कोलियरी में कोयला खनन से जुड़ा है। आरोप है कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2000-01 से 2006-07 के बीच तय लिमिट से ज्यादा कोयला निकाला। नोटिस के अनुसार, इस अवधि में करीब 1.62 करोड़ मीट्रिक टन कोयला परमिटेड लिमिट से अधिक खनन किया गया।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कैसे जुड़ा है विवाद?
यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के मशहूर कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस से जुड़ी व्याख्या पर आधारित है। उस केस में अदालत ने अवैध खनन और तय सीमा से अधिक उत्पादन पर सख्त रुख अपनाया था और ऐसी स्थिति में भारी वसूली का रास्ता साफ किया था। टाटा स्टील के खिलाफ मौजूदा डिमांड भी उसी लॉजिक के आधार पर लगाई गई है कि अगर तय लिमिट से ज्यादा खनन हुआ है तो उसकी आर्थिक भरपाई की जाए।
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Tata Steel का रुख और आगे की कानूनी प्रक्रिया
Tata Steel ने अपने रेगुलेटरी फाइलिंग में साफ कहा है कि Tata Steel इस डिमांड नोटिस से सहमत नहीं है। कंपनी का कहना है कि इस मांग का कोई मजबूत कानूनी और तथ्यात्मक आधार नहीं है। टाटा स्टील ने संकेत दिया है कि वह इस नोटिस को अदालत या अन्य उचित मंच पर चुनौती देगी और मामला कानूनी प्रोसेस के जरिए आगे बढ़ाया जाएगा।
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SEBI नियमों के तहत दी गई जानकारी
कंपनी ने यह पूरा अपडेट सेबी के लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट (LODR) रेगुलेशन, 2015 के तहत एक्सचेंज को दिया है। इन नियमों के अनुसार, किसी भी लिस्टेड कंपनी को ऐसे महत्त्वपूर्ण कानूनी या वित्तीय विकास की जानकारी निवेशकों तक समय पर पहुंचानी होती है। इसी वजह से डिमांड नोटिस की रकम, अवधि और आरोपों का ब्योरा सार्वजनिक किया गया।
शेयर ने कैसा रिटर्न दिया है?
3 अप्रैल 2026 को एनएसई पर टाटा स्टील का शेयर 0.57% गिरकर 193.50 रुपये पर बंद हुआ। पिछले एक महीने में शेयर में लगभग 1.64% की गिरावट और छह महीने में करीब 13.78% की तेजी दर्ज हुई है। कैलेंडर वर्ष 2026 की शुरुआत से अब तक स्टॉक करीब 6.38% पॉजिटिव रिटर्न दे चुका है। सबसे अहम बात यह है कि पिछले एक साल में टाटा स्टील के शेयर में लगभग 37.83% की तेज रैली देखी गई है।
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